हजारो मराठा उमेदवारांवर टांगती तलवार, आव्हान याचिकांमध्ये आता मागासवर्ग आयोगाची एंट्री

मिंधे सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकणार का याचा गुंता लवकर सुटण्याची चिन्हे नाहीत. उच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी सुरू केल्यानंतर सरकारने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा रेटा लावला. त्यात याचिकाकर्त्यांनीही सरकारच्या सुरात सूर मिसळला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली असून आता आयोगाची बाजू व त्यावर दावे-प्रतिदावे ऐपूनच [...]

मिंधे सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकणार का याचा गुंता लवकर सुटण्याची चिन्हे नाहीत. उच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी सुरू केल्यानंतर सरकारने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा रेटा लावला. त्यात याचिकाकर्त्यांनीही सरकारच्या सुरात सूर मिसळला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली असून आता आयोगाची बाजू व त्यावर दावे-प्रतिदावे ऐपूनच सुनावणी मार्गी लावावी लागेल. परिणामी, मराठा आरक्षणातून झालेली हजारो उमेदवारांची नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशांवर टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून मिंधे सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण देताना सरकारने एपूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यानुसार घटनाबाह्य ठरणाऱया या मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करा, अशी मागणी विविध याचिकांतून केली आहे. या याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांचे पूर्णपीठ स्थापन केले गेले. मात्र सुरुवातीपासूनच सुनावणी रखडवण्याचा अजेंडा मिंधे सरकारने पुढे रेटला होता. उन्हाळी सुट्टीनंतर गेल्या आठवडय़ात सुनावणी सुरू झाली त्यावेळी पहिल्याच दिवशी याचिकाकर्त्यांपैकी भाऊसाहेब पवार यांनी या प्रकरणात राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यासाठी अर्ज केला. सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना केलेल्या या अर्जामुळे सुनावणी रखडू शकते, अशी जाणीव न्यायालयाने करून दिली. त्यानंतरही सरकार आयोगाला प्रतिवादी करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आणि सुनावणीचे सलग दोन दिवस त्यातच खर्ची गेले. याचिकाकर्त्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली होती. यावेळी आदल्या दिवशी विरोध केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी भूमिकेत नरमाई घेत आयोगाला प्रतिवादी करण्यास संमती दिली. मागासवर्ग आयोगाला न्यायालयाची नोटीस बुधवारी सुनावणीच्या सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि अॅड. प्रदीप संचेती यांनी बाजू मांडली. त्यांनी मंगळवारी घेतलेल्या आक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय त्यांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐपून घेणार होते. मात्र दोघांनी याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्यास आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्याची दखल घेत पूर्णपीठाने विविध आव्हान याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली. तसेच आयोगाला 10 जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. मिंधे सुरुवातीपासूनच सुनावणीमध्ये ‘मंद’ 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला मार्चमध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर मार्च व एप्रिलमध्ये काही सुनावणी झाल्या. त्यात मिंधे सरकारकडून चालढकल केली गेली. न्यायालयाने सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर वेळोवेळी ताशेरे ओढले. अलीकडेच बिहार सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण तेथील उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचे भवितव्यही अधांतरी आहे. सुनावणीला असा होऊ शकतो विलंब विविध याचिकांवर मागासवर्ग आयोगाने ‘कॉमन’ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले तरी त्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्व याचिकाकर्त्यांना उत्तर सादर करण्यास मुभा दिली जाणार. पुढील सुनावणीला न्यायालय आयोगाचे प्राथमिक म्हणणे ऐपून घेणार आहे. त्यानंतर आयोगाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवडाभराची मुदत दिली जाऊ शकते. सरकार व याचिकाकर्त्यांचे एकमत झाल्यानंतर न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला 10 जुलैला सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र व त्यावर याचिकाकर्ते काय उत्तर सादर करणार? त्यानुसार मराठा आरक्षणाच्या मूळ सुनावणीची पुढील दिशा ठरणार आहे. सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाख हरकती सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाखांहून जास्त हरकती सरकारकडे आल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. आलेल्या हरकतींची छाननी करण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सग्यासोयऱयांच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीत हरकतींचा अडथळा निर्माण झाला आहे. दरम्यान, हरकतींची छाननी करण्यासाठी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.