अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ट्रम्प यांना दिलासा

निकाल पालटविण्याचा खटला चालणार नाही वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदी असताना घेतलेल्या निर्णयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना नोव्हेंबर 2020 च्या निवडणूक निकालांना पालटविण्याचा कट रचला होता आणि त्यांच्या समर्थकांनी संसदेवर हल्ला केला होता असा [...]

निकाल पालटविण्याचा खटला चालणार नाही वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदी असताना घेतलेल्या निर्णयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना नोव्हेंबर 2020 च्या निवडणूक निकालांना पालटविण्याचा कट रचला होता आणि त्यांच्या समर्थकांनी संसदेवर हल्ला केला होता असा आरोप ट्रम्प यांच्यावर आहे. याच आरोपावरून न्यायालयात त्यांच्यावर खटला सुरू होता. या आरोपाच्या विरोधात ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनच्या कनिष्ठ न्यायालयात गुन्हेगारी प्रकरण चालविले जाऊ नये अशी विनंती करत माजी अध्यक्ष म्हणून ही सूट मिळावी असा युक्तिवाद केला होता. हा युक्तिवाद कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळला होता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने वॉशिंग्टनच्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पालटविला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षपदी असताना केलेल्या कार्यांप्रकरणी गुन्हेगारी खटला चालविला जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्यघटना आणि लोकशाहीचा मोठा विजय ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय 6 विरुद्ध 3 असा दिला आहे. म्हणजेच 6 न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने मत व्यक्त पेले, तर 3 न्यायाधीशांनी विरोधात मत मांडले. बिडेन प्रशासनाच्या दरम्यान नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात मत मांडले होते. आमच्या सहकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना कायद्यापेक्षा वरचढ ठरविले असल्याची प्रतिक्रिया या तिन्ही न्यायाधीशांनी व्यक्त केली आहे. बिडेन यांना झटका न्यायालयाच्या निर्णयाला ट्रम्प यांचा मोठा विजय मानले जातेय. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अध्यक्ष जो बिडेन आणि त्यांच्या पक्षासाठी मोठा झटका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण परत सत्र न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने थेट ट्रम्प यांना दिलासा देण्याऐवजी प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाला सोपविले आहे. कनिष्ठ न्यायालय याप्रकरणी आता अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरच सुनावणी करणार असल्याचे मानले जातेय. म्हणजेच ट्रम्प अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाले तर ते स्वत:च्या अधिकारांचा वापर करत संबंधित निर्णय रद्दबातल करू शकतात.