दुधाला 10 रुपये कायमस्वरुपी अनुदान द्या, 5 रुपयाने प्रश्न सुटणार नाही, अर्थसंकल्पावर किसान सभेची टीका

Milk Price News : दुधाचे कोसळलेले भाव (Milk Price) सावरण्यासाठी किमान 10 रुपये प्रति लिटर अनुदान हे कायमस्वरूपी देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी व्यक्त केलं आहे. अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 1 जुलै पासून पुन्हा 5 रुपये अनुदान योजना सुरु करण्याची घोषणा सभागृहात केली आहे. मात्र, मागील अनुभव पाहता केवळ 5 रुपये अनुदानाने दूध दराचा प्रश्न सुटणार नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे नवले म्हणाले. 10 रुपये कायमस्वरूपी अनुदान सुरु करादुधाला किमान 10 रुपये कायमस्वरूपी अनुदान सुरु करण्या सोबतच देशांमध्ये पडून असलेली दूध पावडर निर्यात होण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने दूध पावडर आयात करण्याची दिलेली परवानगी मागे घेणेही आवश्यक असल्याचे अजित नवले म्हणाले. राज्यातले सरकार केवळ 5 रुपये अनुदानाची घोषणा करून वेळ मारून नेत आहे. यामुळे प्रश्न अजिबात सुटणार नाही, किंबहुना तो अधिक जटील होत जाणार आहे. मागील वेळी सुद्धा अशाच प्रकारे 5 रुपयाचे अनुदान दिले मात्र त्यामुळे दुधाचे भाव सुधारले नाहीत असे अजित नवले म्हणाले. 5 रुपये अनुदानाचा तोडगा मान्य नाहीअटी शर्तींचा परिणाम म्हणून राज्यातील खूपच थोड्या दूध उत्पादकांना अनुदानाचा लाभ मिळाला होता. नव्याने अनुदान सुरू करून पुन्हा त्याच अटी शर्ती लागू झाल्यास पालथ्या घड्यावर पाणीच पडणार आहे. मागील अनुदान काळात संघटित ताकतीच्या जोरावर दूध संघ आणि खाजगी दूध कंपन्यांनी अनुदान मिळत असल्याच्या काळात सुद्धा दुधाचे भाव पाडले होते. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ 5 रुपये अनुदानाचा तोडगा मान्य नाही. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे. दूध उत्पादकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करावेराज्यभरातील दूध उत्पादकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करावे व सरकारला दूध क्षेत्रामध्ये शाश्वत सुधारणा करायला भाग पाडावे असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे. साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर पडून, 10,000 टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगीमहाराष्ट्रात आणि देशभरात साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर गोदामांमध्ये पडून आहे. अशा स्थितीत सरकारनं 10,000 टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. अतिरिक्त दूध उत्पादन झाल्याची आवई उठवून दुधाचे भाव 35 रुपयावरून पाडून 25 रुपयापर्यंत खाली आणण्यात आलेले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून भरून निघत नाही यामुळे दूध उत्पादक महाराष्ट्रभर मेटाकुटीला आलेले आहेत. आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे ते सरकारचे लक्ष वेधू पाहत आहेत. महत्वाच्या बातम्या:शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत वीज! मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप देणार, अजित पवारांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Milk Price News : दुधाचे कोसळलेले भाव (Milk Price) सावरण्यासाठी किमान 10 रुपये प्रति लिटर अनुदान हे कायमस्वरूपी देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी व्यक्त केलं आहे. अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 1 जुलै पासून पुन्हा 5 रुपये अनुदान योजना सुरु करण्याची घोषणा सभागृहात केली आहे. मात्र, मागील अनुभव पाहता केवळ 5 रुपये अनुदानाने दूध दराचा प्रश्न सुटणार नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे नवले म्हणाले. 10 रुपये कायमस्वरूपी अनुदान सुरु करा दुधाला किमान 10 रुपये कायमस्वरूपी अनुदान सुरु करण्या सोबतच देशांमध्ये पडून असलेली दूध पावडर निर्यात होण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने दूध पावडर आयात करण्याची दिलेली परवानगी मागे घेणेही आवश्यक असल्याचे अजित नवले म्हणाले. राज्यातले सरकार केवळ 5 रुपये अनुदानाची घोषणा करून वेळ मारून नेत आहे. यामुळे प्रश्न अजिबात सुटणार नाही, किंबहुना तो अधिक जटील होत जाणार आहे. मागील वेळी सुद्धा अशाच प्रकारे 5 रुपयाचे अनुदान दिले मात्र त्यामुळे दुधाचे भाव सुधारले नाहीत असे अजित नवले म्हणाले. 5 रुपये अनुदानाचा तोडगा मान्य नाही अटी शर्तींचा परिणाम म्हणून राज्यातील खूपच थोड्या दूध उत्पादकांना अनुदानाचा लाभ मिळाला होता. नव्याने अनुदान सुरू करून पुन्हा त्याच अटी शर्ती लागू झाल्यास पालथ्या घड्यावर पाणीच पडणार आहे. मागील अनुदान काळात संघटित ताकतीच्या जोरावर दूध संघ आणि खाजगी दूध कंपन्यांनी अनुदान मिळत असल्याच्या काळात सुद्धा दुधाचे भाव पाडले होते. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ 5 रुपये अनुदानाचा तोडगा मान्य नाही. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे. दूध उत्पादकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करावे राज्यभरातील दूध उत्पादकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करावे व सरकारला दूध क्षेत्रामध्ये शाश्वत सुधारणा करायला भाग पाडावे असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे. साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर पडून, 10,000 टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगी महाराष्ट्रात आणि देशभरात साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर गोदामांमध्ये पडून आहे. अशा स्थितीत सरकारनं 10,000 टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. अतिरिक्त दूध उत्पादन झाल्याची आवई उठवून दुधाचे भाव 35 रुपयावरून पाडून 25 रुपयापर्यंत खाली आणण्यात आलेले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून भरून निघत नाही यामुळे दूध उत्पादक महाराष्ट्र भर मेटाकुटीला आलेले आहेत. आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे ते सरकारचे लक्ष वेधू पाहत आहेत. महत्वाच्या बातम्या: शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत वीज! मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप देणार, अजित पवारांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा